गरिबी निवारण मन्त्रालय नै 'गरिब'

काठमाडौं- गरिबी निवारण गर्न गठित सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बेकम्मा भएको छ। मन्त्रालयसँग काम नहुँदा मन्त्रीसमेत आजित छन्। गरिबका लागि सञ्चालन गरिने कुनै पनि कार्यक्रम यस मन्त्रालयसँग छैनन्। गरिबी निवारणका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ, स्थानीय विकासलगायत मन्त्रालयले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आए पनि मन्त्रालयले कुनै कार्यक्रम पाएको छैन।

सरकारकै योजनाअनुसार मन्त्रालयले मुलुकका २५ जिल्लामा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको पहिचान गरेको थियो। तर मन्त्रालयले कार्यक्रम त के 'गरिब परिचयपत्र' वितरणसम्म गर्न सकेको छैन।

२५ जिल्लामा ३ लाख ९७ हजार गरिब भेटिए पनि उनीहरुका लागि कार्यक्रम दिन नसकेको सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री हृदयराम थानीले स्विकारे। '१२ लाख ८० जनसंख्या गरिब, अति गरिब र सिमान्तीकृत जनताको पहिचान भएको छ,' मन्त्री थानीले भने, 'गरिब परिचयपत्र तयार भएको छ तर कार्यक्रम नहुँदा वितरण गर्न ढिलाइ गरेका छौं।'

मन्त्रालयले भोजपुर, खोटाङ, सिरहा, सिन्धुली, रामेछाप, रौतहट, गोरखा, तनहुँ, बागलुङ, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुम, बर्दिया, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, बझाङ, अछाम र कैलालीमा गरिबको पहिचान गरेको जनाएको छ।

ती जिल्लाका गरिबका लागि आयआर्जन, सीपमूलक तालिम, विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा, खाद्यान्नमा पहुँच र स्वास्थ्य उपचारको सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्री थानीले जनाए। 'साधनस्रोत केही पनि नभएको मन्त्रालयले कसरी गरिबी निवारण गर्न सक्छ,' आफंैले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयको औचित्यमा प्रश्न गर्दै थानीले भने, 'मन्त्रालयको नामअनुसार काम हुन सकेन।'

२०६९ जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले 'गरिबका लागि सञ्चालित कार्यक्रम एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्न यो मन्त्रालय गठन गरेका थिए। गरिबी निवारणका अर्बौंका कार्यक्रम अन्य मन्त्रालयबाट सञ्चालन गर्दै आएका छन्। करिब ५ अर्ब रुपैयाँको 'गरिबी निवारण कोष' कार्यक्रम प्रधानमन्त्री कार्यालय, करिब ८ अर्ब रुपैयाँको 'युवा स्वरोजगार कार्यक्रम' अर्थ मन्त्रालय, १६ करोड रुपैयाँको 'गरिबसँग विश्वेश्वर' कार्यक्रम संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सञ्चालन गर्दै आएका छन्।

तर, मन्त्रालयको बजेट करिब १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ मात्र छ। मन्त्रालयभन्दा बाहिर अर्बौंका परियोजना सञ्चालनमा छन्। 'मन्त्रालय गठनको औचित्य पुष्टि भएको छैन,' उनले भने, 'मन्त्रालयको दायरा कस्तो बनाउने भन्ने राजनीतिक विषय हो।'

गरिबी निवारण कोषलाई सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमाताहत सञ्चालन गर्न व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन भएको छैन। समितिले केही समयअघि कोषलाई समेत बोलाएर गरिबी न्यूनीकरण गरी गरिब जनतालाई आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर र सक्षम बनाउन कोषअन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रम एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो।

गरिबी निवारण कार्यक्रम नियमन र एकीकृत नहुँदा दोहोरोपन देखिएको र दुरुपयोगसमेत हुने गरेको गुनासो आउने गरेको छ। प्रधानमन्त्री मातहत सञ्चालित गरिबी निवारण कोषमै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीनपटक छानबिन गरिसकेको छ।

मन्त्रालय गठन मर्मअनुसार काम हुन नसकेको मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश प्रधानले बताए। 'नाम गरिबी निवारण मन्त्रालय भए पनि गरिबका लागि कार्यक्रम नै छैनन्,' प्रधानले भने, 'राजनीतिक नेतृत्वले यो विषयमा सोच्नुपर्‍यो।'

तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले गरिबसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सम्बन्धित मन्त्रालय मातहत चलाउन सुझाव दिएका थिए। योजना आयोगले गरिबीसम्बन्धी कार्यक्रम मन्त्रालयले नै एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्नुको औचित्य पुष्टि नहुने भन्दै गरिबी निवारण कोष प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतबाट मन्त्रालयमा पठाउन सुझाव दिएको थियो।

यसअघिका उपप्रधानमन्त्री एवं सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री चित्रबहादुर केसीले गरिबकै लागि तयार गरिएका गरिबी निवारण कोष, युवा स्वरोजगार कोषलगायत कार्यक्रम मन्त्रालयमातहत ल्याउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए। केसीको बुझाइमा भने 'खाइपल्केका' कर्मचारीले गरिबसँग सम्बन्धित कार्यक्रम मन्त्रालयमातहत ल्याउन आनाकानी गर्दै आएका छन्।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय मातहत सञ्चालन भएका कार्यक्रममा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्न पाइने भएकाले हस्तान्तरण गर्न नमानेको एक उच्च सरकारी अधिकारीले बताए। '२३.८ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ,' ती अधिकारीले भने, 'राजनीतिक नेतृत्व संवेदनशील नहुँदा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्।'

गरिबका लागि चामल बाँडेर गरिबी निवारण नहुने मन्त्री थानीले बताए। 'सरकारले जन्मँदा र मृत्यु हुँदा २० किलो चामल दिने नीति ल्याएको छ,' उनले भने, 'साँच्चिकै गरिबी निवारण गर्ने हो भने लक्षित समुदायमै कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ।'

Nagariknews.com

Tagged: Nepal Ministries news 1, Nepal government news 1