अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन गर्न आयोग गठन

काठमाडौ– सरकारले अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । देशका प्रमुख शहरहरुमा अव्यवस्थित बसोबास बढ्दा शहरको सुन्दरता र आगलागि लगायतका दुर्घट्नाको जोखिम बढेको निश्कर्ष निकाल्दै सरकारले समस्या समाधानका लागि बसोबास आयोग गठन नै गरेको भूमि सुधार मन्त्री बिक्रम पाण्डेले जानकारी दिएका छन् ।

‘देशका विभिन्न भागमा समस्याको रुपमा रहेका अव्यवस्थित बसोबासको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारले बसोबास आयोग गठन गरेको छ ’मन्त्री पाण्डेले बताए ।

भूमि व्यवस्थापनमा क्षेत्रमा देखिएका मुख्य समस्या समाधान गर्न सरकारले लिएका निर्णय र नीतिबारे जानकारी गराउन बिहिबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पाण्डेले अव अव्यवस्थित बसोबास बसाउने दावी समेत गरे । ‘अव अतिक्रमणको समस्या र अव्यवस्थित बस्ती बस्ने प्रक्रिया दोहोरिदैन’, मन्त्री पाण्डेको प्रतिवद्धता छ ।

आयोगको केन्द्रमा भूमि सुधार मन्त्रीको अध्यक्ष नौं सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ भने जिल्लाहरुमा गठन हुने समिति ११ सदस्य हुनेछन् । अव्यवस्थित बसोबासका कारण सडक समेत अतिक्रमण हुँदै गईरहेका बेला सरकारले सो समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गरेको जनाएको छ । त्यसैगरी सरकारले सुकुम्बासीहरुको पहिचान गर्नका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमै जाने कार्ययोजना पनि बनाएको छ । वास्तविक समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित ठाउँमै जाने र उनीहरुलाई पहिचान गरेर सोही ठाउँमै जग्गाको स्वामित्वको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले तयारी गरेको हो ।

सम्बन्धित क्षेत्रमै गएर वास्ताविक सुकुम्बासीहरुकोे पहिचान गरी जग्गा धनी पूर्जा उपलब्ध गराउने नीति लिइएको मन्त्री पाण्डेले बताए । सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गाधनी पूर्जामा सुकुम्बासीहरुको स्वामित्व हुने तर उनीहरुले खरिव बिक्री भने गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । मन्त्री पाण्डेले सुकुम्बासीको नाममा अव राजनीति हुन नदिने दृढता पनि व्यक्त गरे । भूमि सुधार मन्त्रालयले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रको बाँदर झुलामा बसोबास गरेका करिव ७ सय भूमिहिन परिवारलाई व्यवस्थित बसोबास गराउन जग्गाको पहिचान गरी कार्य प्रक्रिया सुरु गरिएको पनि जनाएको छ ।

मन्त्री पाण्डेले सुदूर तथा मध्य पश्चिमका १२ वटा जिल्लाका मुक्त हलियाहरु तथा ५ जिल्लाका मुक्त कमैंयाहरुको पुनस्थापनाको लागि १ अरव १० करोड रकमको व्यवस्था गरी सम्बन्धित जिल्ला पठाई सकिएको जानकारी पनि दिए । मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायको सहयोगमा मुक्त हलियाको पुनस्र्थापना कार्य आगामी २ वर्ष भित्र सम्पन्न गरी सक्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ । त्यस्तै अपांग, जेष्ठ नागरिक, अशक्त आदिलाई सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता दिन हेल्प डेस्क स्थापना सुरु भइसकेको सरकारले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले आफू मातहतको निकायबाट प्रवाह हुने सेवालाई प्रभावकारी बनाउन समन्वय इकाई तथा शासकीय सुधार इकाई स्थापना गरी काठमाडौंसहित देशका मुख्य मुख्य शहरमा रहेका ८ वटा मालपोत कार्यालयहरुमा पूर्ण रुपमा अनलाईन सेवा सुरु गरिएको जनाएकोछ । पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पाण्डले अव भूमि नीति परिमार्जनको काम पनि अघि बढाउने भन्दै राजस्व छली हुन नदिन अनुगमनको कामलाई पनि तीव्र गतिमा अघि बढाएको जनाएका थिए ।

Ratopati.com

Tagged: Urbanization 1, Kathmandu 85, Pokhara 19